Logo

‘सुरक्षित गर्भपतन’ यथार्थ वा भ्रम



मनोज लामा/काठमाडौं

झट्ट सुन्दा असान्दर्भिक विषय लाग्न सक्छ ‘सुरक्षित गर्भपतन’ । नेपालको कानुनमा पनि यसलाई एकातिर ‘अधिकार’ र अर्कातिर ‘अपराध’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । कानुनमा ‘अधिकार’ र ‘अपराध’ दुवैलाई सक्रिय राखिएकै कारण आम जनमानस बिच ‘सुरक्षित गर्भपतन’को विषय अझै पनि अन्यौल नै हुने गरेको पाईन्छ ।

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाले कानुनी मान्यता पाएको १८ वर्ष पुगेको छ । सन् २००२ मा यसले कानूूनी मान्यता पाएको थियो। यस मान्यता पश्चात केहि महिलाहरुले यसको प्रयोग गरेको पाइयो भने केहिलाई यसबारे जानकारी नै नभएको समेत पाईएको छ । अझै पनि नेपालमा ४२ प्रतिशत महिलालाई मात्र गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएको जानकारी छ भने ५८ प्रतिशत अनभिज्ञ नै रहेका छन् ।

‘सुरक्षित गर्भपतन’ सेवालाई थप गुणस्तरिय,पहुँचयोग्य लाञ्छना रहित, युवा मैत्री बनाउन रुओन नेपाल लगायत १५ ओटा संस्थाको संजाल राइट हिअर राइट नाउले स्थानीय, प्रादेशिक हुँदै राष्ट्रिय तहसम्म सरकारसँग पहल र वकालत गर्दै आइरहेको छ।

मुलुकी ऐन ११ औँ संशोधनको परिच्छेद–४ मा सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार गर्भधारण गरेको १२ हप्तासम्मको गर्भलाई गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था छ । राज्यले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिँदा के-कस्तो अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने भनेर उल्लेख गर्दा महिलाको स्वास्थ्य अधिकारलाई प्रमुख आधार मानेको छ। जसमा गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने जनाइएको छ। त्यसैगरी गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएमा वा आमा बच्चाको शारीरिक, मानसिक अवस्था खतरा हुनुका साथै बिकलाङ्ग बच्चा जन्मने अवस्थाको रिपोर्ट इजाजत प्राप्त चिकित्सकले दिएको अवस्थामा गर्भवती महिलाको स्वीकृति अनुसार २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। जबरजस्ती करणी या हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ पनि २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था रहेको छ।

लिङ्ग पहिचान गरेर, गर्भवती महिलाको सहमतिबिना र १२ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन गराउन कानुनले बन्देज लगाएको छ। सहि सुचनाको कमी, लाञ्छना, गोपनियता, सूचिकृत स्वास्थ्य चौकी, डाक्टर र औषधी, भौगोलीक जटिलता आदिको समस्याले गर्दा अझै पनि महिलाहरु असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन्। गर्भपतन सेवा सरकारले ७७ वटै जिल्लामा निःशुल्क गरेता पनि सूचनाको कमीले गर्दा अझै पनि महिलाहरु आफ्नो ज्यानै जोखिममा राखेर असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् ।

गर्भपतनबारे रहेका केही भ्रम र अन्धविश्वासका कारण अझै पनि नेपालमा असुरक्षित गर्भपतन गराउने संख्या धेरै छ। जसले गर्दा धेरैजसो महिलाहरुको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ। साथै उनीहरु समाजमा पनि हेयका पात्र बन्न बिवश छन्। असुरक्षित गर्भपतनको कारण धेरैजसो महिलाहरुको ज्यान नै जाने गरेको छ भने कतिको तत्कालै र दीर्घकालसम्म स्वास्थमा गम्भिर असर परेको देखिन्छ ।

राज्यले २०७५ मा केही मापदण्डहरु निमार्ण गरि निम्न अवस्थामा गर्भपतन गराउन पाउने व्यबस्था गरेको छः

१. १२ हप्ता सम्मको गर्भ : गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा ।

२. इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्ता सम्मको गर्भ : बिकलाङ्ग बच्चा जन्मने वा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा आई निजको शारिरीक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुने अवस्थामा ।

३. गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्ता सम्मको गर्भ : जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ ।

४. एच/आई/भी वा उस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्ता सम्मको गर्भ।

५. भ्रूणमा कमी कमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशााणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्थाा रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ।

हाल सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क बनाएको छ। ७७ वटै जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालहरुले सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिँदै आईरहेका छन्। करिब १२ सयको हाराहारीमा स्वास्थ्य संस्थाले ‘सुरक्षित गर्भपतन’ सेवा दिँदै आएका छन्।

नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको स्थिति’ बारे गरिएको अध्ययनले अनिच्छित गर्भधारण र असुरक्षित गर्भपतनको अवस्था भयावह रहेको देखाएको छ । नेपालमा कुल गर्भमध्ये ३१ प्रतिशत र अनिच्छित गर्भमध्ये ६२ प्रतिशत गर्भपतन हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा वार्षिक ३ लाख २३ हजार गर्भपतन हुने गरेको तथांकले देखाएको छ, जसमध्ये ५८ प्रतिशत गर्भपतन गैरकानुनी र असुरक्षित रूपमा हुने गरेको पाईएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार विश्वमा २० करोड ८० लाख गर्भवती मध्ये ५४ प्रतिशतले गर्भपतन गरेको देखिन्छ । जसमध्ये ४९ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराएको देखिन्छ । प्रति वर्ष ४७ हजार महिलाको मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने गरेको छ भने ५० लाख महिलाहरू विश्वमा असुरक्षित गर्भपतनको जटिलताका कारण विभिन्न रोगबाट ग्रस्त हुने गरेका छन्।

‘सुरक्षित गर्भपतन’का लागि प्रभावकारी विधिहरु :

१. औषधिको प्रयोग :
९ हप्तासम्मको गर्भलाई औषधिको प्रयोगबाट सुरक्षित पतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

२. उपकरणको प्रयोग :
सर्जिकल गर्भपतन पाठेघरमा रहेको भ्रूणलाई साधारण प्रक्रियाको माध्यमबाट पाठेघर सफा गरी भ्रूणलाई बाहिर निकाली गर्भपतन गरिने विधि हो । १२ हप्तासम्मको गर्भलाई साधारण उपकरणको प्रयोगद्वारा सुरक्षित रूपमा गर्न सकिन्छ।

उपकरणको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको स्वास्थ्यसंस्थामा नेपाल सरकारबाट अनुमति पाएका अर्थात् सूचीकृत दक्ष स्वास्थ्यकर्मीद्वारा मात्र गराइन्छ।

कस्तो अवस्थामा गैह्रकानुनी ठहरिन्छ गर्भपतन :
गर्भवती महिलालाई करकापमा पारी, ललाईफकार्ई, धम्कीका आधारमा, लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराएमा गर्भपतन गर्ने गराउने दुवैको कार्य गैरकानुनी मानिनेछ। सुरक्षित गर्भपतन लिन चाहने महिला १८ वर्षमाथिको भएमा आफैँले मञ्जुरी दिन सक्छन् भने त्योभन्दा कम उमेरका महिलाको हकमा उनको संरक्षकले मात्र मञ्जुरीनामा दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ।

गोपनीयता :
गर्भपतन गर्ने महिलाको गोपनीयता कायम राख्ने दायित्व स्वास्थ्य संस्था र सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीको रहि आएको छ । त्यसैले घर ठेगाना तथा नाम गोप्य राख्ने प्रावधान रहेको छ। यस्तो अवस्थामा अध्ययन, अनुसन्धानका लागि माग भएमा पनि सम्बन्धित महिलाको परिचय गोप्य नै राख्नुपर्ने हुन्छ। स्वयम् महिलाले माग गरेको खण्डमा मात्र परिचय दिने व्यवस्था रहि आएको छ ।

आम मानिसमा अझै पनि गर्भपतन भन्नेबित्तिकै बच्चा हत्या गर्नु हो भन्ने बुझाइ छ । कतिपयले गर्भपतनलाई ज्यानमाराको संज्ञा दिदै यसको विरोध समेत गर्दै आईरहेका छन् । उक्त भ्रमले कानुनअनुरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाले समेत घरपरिवार, आफन्त र समुदायबाट ठूलो हेयभाव र लाञ्छना सामना गरिरहेका छन् । जसले गर्दा महिलाहरु सुरक्षित रूपम गर्भपतन गराउनुको सट्टा लुकिछुपी तालिम नलिएका व्यक्तिबाट जाथाभावी गर्भपतन गराउन बाध्य समेत हुने गरेको पाईन्छ । जबसम्म नेपाली समाजमा ब्याप्त कुरिती र बिसङ्गती बिरुद्ध नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायले ‘सुरक्षित गर्भपतन’ बारेको यथार्थ र भ्रम चिर्न सक्दैन तबसम्म नेपाली महिलाहरु ‘असुरक्षित गर्भपतन’ बाट बिमुख रहिरहन सक्दैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्